जयपुर । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जा रही है लेकिन 16 जिलों में इस सिस्टम पर उपस्थिति अभी भी 50 प्रतिशत से कम हो रही है। उन्होंने इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं योजना के तहत जारी जॉब कार्ड के अपडेशन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर करौली, प्रतापगढ़, अजमेर, चूरू, चित्तौडगढ़, दौसा, डूंगरपूर, बारां, सवाईमाधोपुर, सिरोही, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, पाली, कोटा एवं उदयपुर जिलों  की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत् करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए राज्य स्तर पर एक सेल का गठन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी कारणवश लम्बित रिजेक्ट ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए भी भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। साथ ही श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाईन उपस्थिति के बारे में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस के कार्य लिए जाना सुनिश्चत करे, साथ ही किए गए विकास कार्यों को थर्ड पार्टी से निरीक्षण करवाया जाए।  मीना ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की शिकायतों को दर्ज करने एवं निस्तारण के लिए अलग से ई-पंचायत पोर्टल तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें। उन्होंने कहा जिलों में विभाग से संबंधित समाचार-पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए इन खबरों का समय पर निस्तारण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।