मुख्यमंत्री ने दी 441.87 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति

जयपुर । राजसमंद जिले के कुंठवा (खमनौर) में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रावास का निर्माण होगा। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए 4.41 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति से विद्यालय में 100 आवासीय क्षमता का छात्रावास बनेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे उनका शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। इससे पूर्व भी विद्यालय में 50 आवासीय क्षमता के बालिका छात्रावास निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 
मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 18 पद सृजित- राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में नव स्थापित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 18 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी है।इन पदों में कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, निजी सचिव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, अनुभागाधिकारी, वरिष्ठ सहायक का 1-1, निजी सहायक ग्रेड-2, सूचना सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं वाहन चालक के 2-2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पद शामिल हैं। गहलोत के इस फैसले से दिव्यांगजन बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर महिलाओं-बालिकाओं को किराये में मिलेगी 90 प्रतिशत की छूट- राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराये में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।  मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को किराये की केवल 10 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी। यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी।  वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों को लगभग 1.61 लाख मासिक यात्रा पास जारी किये गए हैं। ये पास किराये की राशि में 45 प्रतिशत की छूट देकर जारी किये जाते हैं। अब महिलाओं एवं बालिकाओं को 90 प्रतिशत की छूट दिये जाने से इनके पासों की संख्या में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है।