जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार से नाराज हैं। विभिन्न आयोग,बोर्ड एवं निगमों के गठन और इन संस्थाओं में नियुक्तियों के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर राज्यपाल मिश्र ने नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने इस संबंधमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इस संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशों में राज्य सरकार द्वारा राजभवन स्तर पर किसी प्रकार का अनुमोदन नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल मिश्र ने इस पत्र को गंभीरता से लेने और प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मिश्र ने गहलोत को एक अन्य पत्र लिखकर प्रदेश में वर्तमान में लागू ट्रेजरी प्रणाली के स्थान पर पे एंड अकाउंट आफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है।

राज्यपाल ने वर्तमान में लागू ट्रेजरी प्रणाली के स्थान पर पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम के संबंध में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नौ फरवरी, 2023 के पत्र की प्रति भेजकर संविधान के अनुच्छेद 150 एवं डीपीसी अधिनियम 1971 के अनुच्छेद दस के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभिन्न विश्विघालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और गहलोत सरकार में तनाव उत्पन्न हुआ था ।