श‍िवराज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी के बाद पांढुर्णा और मैहर काे जिला बनाने के आदेश जारी

भोपाल ।   विधानसभा चुनाव की आचार संहिता दो-तीन दिन में लागू होने की संभावना को देखते हुए बुधवार देर रात मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सतना के मैहर को जिला गठित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, युवाओं को बड़ी राहत देते हुए तय किया गया कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को अब केवल बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा। मेडिकल कालेज के शैक्षणिक संवर्ग को 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा। भोपाल के कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक आठ लेन एलिवेटेड कारिडोर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सतना के मैहर को जिला गठित करने के बारे में गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिए गए।

कैबिनेट बैठक में 118 प्रस्तावों पर स्वीकृति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रात दस बजे से प्रारंभ हुई कैबिनेट बैठक में 118 प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी गई। दरअसल, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसे देखते हुए छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सतना के मैहर को जिले बनाने का निर्णय लिया गया। इनकी दोनों जिलों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्ति लिए गए थे।

आठ लेन एलिवेटेड कारिडोर

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल में हाइब्रिड एन्यूटी माडल के अतंर्गत कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक आठ लेन एलिवेटेड कारिडोर बनाया जाएगा। इस 6.71 किलोमीटर लंबे मार्ग की निर्माण लागत तीन हजार 155 करोड़ रुपये होगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भोपाल की तरह ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जाएगी। आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों (बैगा सहारिया भारिया) की बहनों को प्रतिमाह 1,250 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

बैठक में सभी जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना करने की स्वीकृति गई। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 10 नए सीएम राइज विद्यालयों, प्रदेश के बलिदानी वनकर्मियों के आश्रित परिवारों को विशेष अनुग्रह अनुदान 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान प्रारंभिक अनुदान एवं नवीनीकरण अनुदान और वर्दी भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई।

जनजाति एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में संशोधन कर 800 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर एक हजार 500 प्रति दिवस करने के साथ दैनिक भत्ता 250 रुपये प्रति दिवस से बढ़कर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। रायसेन जिले में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान और नवीन मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।

कोटवारों को सेवानिवृत्त होने पर मिलेंगे एक लाख रुपये

बैठक में कोटवारों को सेवानिवृत्ति पर एक लाख रुपये एकमुश्त देने का निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। इसके अलावा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को तीन लाख रुपये वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान देने का निर्णय लिया गया। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को पारिश्रमिक मानदेय के अतिरिक्त तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। निश्शुल्क ई स्कूटी देने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी की मर्जी से इसे लिया जा सकेगा।

शासकीय और संविदाकर्मियों को आयुष्मान योजना का लाभ

सरकार ने कर्मचारी हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए तय किया है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार भी इसमें शामिल किए जाएंगे।

नौ कल्याण बोर्ड के गठन की स्वीकृति

बैठक में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, स्वर्णकला कल्याण बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, कुश कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, जय मीनेश कल्याण बोर्ड और मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई।

इन तहसीलों का होगा गठन

उज्जैन में उन्हेल, बालाघाट में लामटा, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज और मंदसौर जिले में कायामपुर तहसील का गठन होगा।

आठ नगर परिषद बनेंगी

बैठक में नाहरगढ़, सेमरिया, अवंतीपुर बड़ौदिया, बोलिया, गांधी सागर, सिंहपुर, गुलाना और रहटगांव को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका बनाया जाएगा।