भोपाल । 1 अप्रैल से भोपाल जिले की जमीनों की सरकारी दर यानी गाइडलाइन लागू होगी, जिनमें कई क्षेत्रों में 5 से लेकर 25 फीसदी तक वृद्धि अनुमानित की गई है। जिला मूल्यांकन समिति की पिछली बैठक के बाद नई कॉलोनियों के साथ जिन क्षेत्रों में गाइडलाइन वृद्धि होना है उन पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। मगर मात्र 5 सुझाव आए हैं। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन को लेकर फाइनल मीटिंग 27 मार्च को होनी है। इस दिन मीटिंग हो सकती है। कुल 733 लोकेशन पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। मीटिंग होने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड प्रदेश स्तर पर निर्णय लेगा। प्रस्तावित गाइडलाइन उप जिला मूल्यांकन समिति से फाइनल हो चुकी है। इसके बाद ही जिला मूल्यांकन समिति की मीटिंग में रखी गई थी। 1 अप्रैल से गाइडलाइन जारी होगी या नहीं, इसे लेकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड निर्णय लेगा।

तीन साल में पहली बार आपत्ति नहीं
बता दें कि पिछली मीटिंग में विधायक शर्मा ने प्रस्ताव की समीक्षा फिर से करने को कहा था। वहीं, प्रस्तावित गाइड लाइन को लेकर 3 दिन तक सुझाव या आपत्ति देने की बात कही गई थी। 18 मार्च की शाम तक काफी कम सुझाव आए थे। तीन दिन में सिर्फ 5 लोगों ने सुझाव दिए गए थे। इसमें भी आपत्ति जैसी बात नहीं रही, जबकि बीते साल यानी 2022-23 के लिए 91 और 2021-22 में 51 आपत्ति आईं थीं। बीते साल 525 लोकेशन पर रेट बढ़ाए गए थे, जबकि इस बार तो 733 लोकेशन पर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीन साल में पहली बार गाइडलाइन को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इसलिए प्रस्तावित गाइडलाइन ही लगभग फाइनल है।

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