मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों और शिशुपालना गृह पर काम कर रहे मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राजस्थान सरकार ने आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी।

इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 70 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में मानदेय वृद्धि के लिए घोषणा की थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यह बढ़ोतरी की गई है।